राजस्थान से प्रेरित काल्पनिक विधानसभा कक्ष — एआई डेमो चित्र, वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं
एआई द्वारा तैयार सांकेतिक डेमो चित्र; वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं।तस्वीर का श्रेय: आरएनएन · एआई-निर्मित डेमो चित्र

राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की व्यापक योजना को मंजूरी दी है। निर्णय सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।

योजना के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

सभी जिलों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के सुधार पर अगले पांच वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा।

ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षक और डिजिटल शिक्षण संसाधन मिलेंगे। सरकार की योजना 2028 तक प्रत्येक तहसील में कम से कम एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की है।

उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और पारंपरिक शिल्प पर रहेगा।

विपक्षी नेताओं ने निर्णय का स्वागत किया, लेकिन समय पर धन जारी करने और पारदर्शी क्रियान्वयन की मांग की।

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